IYC प्रेस विज्ञप्ति:
“हम, महात्मा के शिष्यों और संविधान के पैदल सैनिकों के रूप में, हमेशा भारतीय समाज को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं – स्वतंत्रता-पूर्व युग से लेकर आज तक: रूपेश सिंह भदौरिया।
IYC लीगल सेल ने एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक, 2025 के दमनकारी प्रावधानों की निंदा की।
नई दिल्ली, 22 फरवरी 2025: भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) लीगल सेल प्रस्तावित एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक, 2025 के कुछ प्रावधानों का कड़ा विरोध करता है। भले ही यह विधेयक कानूनी पेशे के आधुनिकीकरण का दावा करता है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान अधिवक्ताओं की स्वायत्तता, अधिकारों और गरिमा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।
विरोध के अधिकार का हनन (धारा 35A)
विधेयक में धारा 35A जोड़ी गई है, जिसमें अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशनों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल या न्यायिक कार्य से बहिष्कार को पेशेवर कदाचार माना गया है। यह पूर्ण प्रतिबंध न्यायिक सुधारों के लिए ऐतिहासिक रूप से किए गए शांतिपूर्ण विरोधों की महत्ता को नज़रअंदाज़ करता है और न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर करने के अवसरों को समाप्त करता है।
इस प्रावधान के माध्यम से अधिवक्ताओं के संघर्ष और असहमति व्यक्त करने के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया है, जो संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभा की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास
संशोधन के तहत केंद्र सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) में तीन सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया है। इससे BCI की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और सरकारी हस्तक्षेप की आशंका बढ़ जाएगी।
इस तरह की व्यवस्था बार काउंसिल जैसे स्व-नियामक निकाय को सरकारी नियंत्रण में लाने का प्रयास है, जिससे निष्पक्षता और पेशेवर स्वतंत्रता को खतरा होगा। यह भाजपा सरकार द्वारा स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने की एक और कड़ी है, जैसा कि चुनाव आयोग (CEC) और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में देखा गया है, जहां अब सदस्यों की नियुक्ति सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकती।
इसके अलावा, यह विधेयक केंद्र सरकार को BCI को निर्देश जारी करने का अधिकार भी देता है, जिससे अधिवक्ताओं की स्वायत्तता पर गंभीर आघात होगा और राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है।
कठोर अनुशासनात्मक प्रावधान और सत्यापन प्रक्रिया
विधेयक में ऐसे कड़े दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें पेशेवर कदाचार के मामलों में निलंबन या लाइसेंस रद्द करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन कदाचार की परिभाषा अस्पष्ट और व्यापक होने के कारण, इसका दुरुपयोग कर सरकार उन अधिवक्ताओं को निशाना बना सकती है, जो न्यायिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और भाजपा की विचारधारा से असहमत हैं।
इसके अलावा, अधिवक्ताओं को हर पाँच साल में अपनी डिग्री और पेशेवर योग्यता का पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य बनाया गया है। सत्यापन की पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था आवश्यक है, ताकि अधिवक्ताओं को अनावश्यक उत्पीड़न का शिकार न बनना पड़े।
आंदोलन की अपील
अधिवक्ता न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और समाज के हर नागरिक को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। यदि कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को कमजोर किया जाता है, तो इससे न्याय में देरी होगी और नागरिकों का न्यायपालिका पर विश्वास डगमगा जाएगा।
IYC लीगल सेल दिल्ली बार एसोसिएशन, विभिन्न बार काउंसिलों और पूरे कानूनी समुदाय के साथ खड़ा है और इस विधेयक के दमनकारी प्रावधानों को तुरंत वापस लेने की मांग करता है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह हितधारकों के साथ संवाद करे और कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करे।
इसके साथ ही, हम अपने सभी राज्य इकाइयों से आह्वान करते हैं कि वे इस लोकतंत्र विरोधी विधेयक के खिलाफ मजबूती से आंदोलन करें और विरोध जताएं।
अन्य किसी जानकारी के लिए आप IYC लीगल सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया से संपर्क कर सकते है, M – +91 99992 23884, +91 97000 00106.
धन्यवाद सहित:
IYC मीडिया विभाग।